Union Budget 2025 Distribution: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ, ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ।