Universal Pension Scheme: ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਾ ਯੋਜਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ EPFO ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ - ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ PFRDA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ "ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2023" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2036 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।