ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।