ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ Zomato ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ GST ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੈਨਲਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ
ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ 4,11,68,604 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8,57,77,696 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। Zomato ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੇ GST ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Zomato ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Zomato ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।