(Source: ECI | ABP NEWS)
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, CM ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 18 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ "ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
