Punjab News: ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, CM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧਾਂਧਲੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਧਾਂਧਲੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਆਪੱਤੀ
ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
