ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 40 , ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 20। ਵੱਧ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਵਧੀਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 40 ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਜੁਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  23 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।