ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ