Bombay HC On Bhushan Kumar: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ...
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਗਰੀ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਰੰਜਨ ਮੁੰਦਰਗੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੀ ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ...
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਮਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।