Salman Khan News: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ?
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ "ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।", ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਡੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।