Public Holidays : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਗਰਾ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ — Tue, 18 Aug 2026 12:05:05 +0530

Red Fort Flag Hoisting:

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਗਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 16 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 1857 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ (INA) ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਝੰਡਾ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਆਗਰਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?

ਆਗਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ASI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਗਰਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ASI ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

16 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ — Wed, 12 Aug 2026 13:38:28 +0530

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Devendra Mahto Hunger Strike : ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ — Wed, 12 Aug 2026 11:27:04 +0530

Devendra Mahto Hunger Strike :
ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਛਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ
ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਭੁੱਖ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਟੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ — Fri, 7 Aug 2026 11:17:29 +0530

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਰਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ

ਚੀਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 250,000 ਤੋਂ 400,000 ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 56.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ STEM ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250,000 ਤੋਂ 380,000 ਯੂਆਨ (35.4 ਲੱਖ ਅਤੇ 53.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200,000 ਤੋਂ 350,000 ਯੂਆਨ (28.3 ਲੱਖ ਅਤੇ 49.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ

ਚੀਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਾਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਕੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 200,000 ਤੋਂ 320,000 ਯੂਆਨ (28.3 ਲੱਖ ਤੋਂ 45.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 180,000 ਤੋਂ 300,000 ਯੂਆਨ (25.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 42.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 180,000 ਤੋਂ 260,000 ਯੂਆਨ (25.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 36.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150,000 ਤੋਂ 250,000 ਯੂਆਨ (21.2 ਲੱਖ ਤੋਂ 35.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 140,000 ਤੋਂ 220,000 ਯੂਆਨ (19.8 ਲੱਖ ਤੋਂ 31.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਾਹਰ 120,000 ਤੋਂ 200,000 ਯੂਆਨ (170,000 ਤੋਂ 28.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Z) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ, ਜੀਮੇਲ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਚੈਟ, ਬੈਡੂ, ਡਿੰਗਟਾਕ ਅਤੇ ਫੀਸ਼ੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ? ਜਾਣੋ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ

ਨੈਨਸੀ — Thu, 30 Jul 2026 17:18:23 +0530

ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ? ਜਾਣੋ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ

PM ਆਵਾਸ ਘਪਲਾ! ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ?

ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ — Thu, 30 Jul 2026 11:07:40 +0530

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜੱਪਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਘਰ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS), ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (LIG), ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ BNS ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

OYO ਵਿੱਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਠਹਿਰਣਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਨੈਨਸੀ — Wed, 29 Jul 2026 14:46:00 +0530

OYO Rooms Rules:

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ OYO ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ OYO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਕੀ OYO ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਰਦ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬਾਲਗ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਥਾਨਕ ਆਈਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਕਈ ਵਾਰ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਟਲ ਸਥਾਨਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OYO ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਆਈਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, "ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ" ਅਤੇ "ਸਥਾਨਕ ਆਈਡੀ" ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਕਸਰ, ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

India Richest CM : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ CM ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ?

ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ — Wed, 29 Jul 2026 13:38:29 +0530

India Richest CM : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ADR) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀ ਲਗਭਗ 1413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੈਸੂਰੂ, ਕਨਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ?

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਕੁੱਲ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ CM ਦੀ ਸੰਪਤੀ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਕੋਲ 7.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀ 5.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ CM ਕੌਣ?

ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ADR ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ADR) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ADR ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਣ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ

ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ — Tue, 28 Jul 2026 14:33:12 +0530

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ

Public Holidays : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ — Mon, 27 Jul 2026 18:08:44 +0530

Public Holidays : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ