ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 280 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 1956 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐਸ ਮਿਨਹਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 816 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ।