ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ! ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ’ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ