ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/
https://apps.apple.com/in/app/