ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।