ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਰਕਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗਪਾਤਰ ਬਣਨ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।