ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿੱਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 77 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ (2007-2017) ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ (2017-2019) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।