ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਮਿਤਾ ਜੇ. ਪ੍ਰੀਆਦਰਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਆਦਰਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਲਾਕ ਚੌਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਉੱਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਡਰੇਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੰਗ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ , ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਆਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਏ. ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ ਈ ਓ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।