Agriculture News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 80-20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 80 % ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 65000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 20% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 100% ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।