ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਏਵਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ 'ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕਮੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ- ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ 'ਦਲਾਲੀ' ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ 'ਚ 'ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀ ਬਿੱਲ 2021' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।