ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਕਨਵੀਨਰ), ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।