ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫਓ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਰਥਾਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।