ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਈਪੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਸੌਮਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸੁਬਰਤ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ" ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।