ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਸਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਲਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਸਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਨਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।