ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ (ਛੜਾਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕੇਜ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ, ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕੇਜ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ, ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।