ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।