ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ, ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 'ਐਸਸੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ 'ਚੋਣ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ - ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 5 ਬਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 5- 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।