ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ ਹੈ।
'ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ।- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ-ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904