ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।