ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 2.85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 34,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ-ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ-ਪੌਲੀਫਿਲਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਈ-ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ 29.19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।