ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 70 'ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36 ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੈ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 20ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।