ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
10,000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,18,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 34608 ਤੋਂ 52368 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60,564 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 91,644 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
2021 ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 95,172 ਤੋਂ 1,44,012 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,90,344 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,88,024 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
28% ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Silver Price: ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਵਾਇਦਾ, ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਘੱਟ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin