ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farm Laws: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/