ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904