ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ: ਤੋਮਰ
ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੈਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।