ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤਕ ਹਵਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮ 10 ਤੇ 2.5 ‘ਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦ ਤਕ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ