ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1999 ਤੇ 2014 ‘ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਹਿਜ਼ 0.1% ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡੈਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।