ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1999 ਤੇ 2014 ‘ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਹਿਜ਼ 0.1% ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡੈਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।