ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੋਮਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।" ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Farmers Hunger Strike: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904