ਪੁਣੇ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 82 ਸਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।