Article 370 Hearing: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Salary Hike: ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ