ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ 'ਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਟੌਇਲਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਵ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਟੌਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਂੜੀਦੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ