ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
'ਈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ'
ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।