‘ਮੀਲਾਰਡ... ਅਸੀਂ 8505 ਅਧਿਕਾਰੀ SIR ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (9 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8,505 ਕਲਾਸ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 8,505 ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ERO ਕਰੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ERO ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
