Gujarat CM Bhupendra Patel: ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਾਟਲੋਡੀਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 156 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਦਵਾ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁਝ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਐਂਟੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਖੇਤੀ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ
'ਗੁਜਰਾਤ ਓਲੰਪਿਕ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਫ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੋ 2021 ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ