ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਗ ਰਹੇ BLO
- ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (NRC)- ਪਾਸਪੋਰਟ- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ- 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, LIC ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ- ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ