Big Political News: ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ 10 ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 39 ਹਾਰਡਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਬਦਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 39 ਹਾਰਡਿੰਗ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ 10 ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
15 ਜੂਨ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰਿਆ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਡੀਐਸਪੀ ਡਾ. ਅੰਨੂ ਨੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।