ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸੁਆਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਸੇਗਾ?