Waqf Amendment Bill: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਰੰਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੱਤ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਸ਼ਮਸ, ਸਨਵਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਮਾਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।