ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਅਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਅਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 130 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਗਪਗ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ।