ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਕ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀ ਬਲਿੰਕਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ "10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ" ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਲਿੰਕਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਫਾਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (31 ਦਸੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗਤੀ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।